ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਗਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਬਨ ‘ਤੇ ਵਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਮੈਕ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ, 17 ਹਜ਼ਾਰ, 928 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ 748 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਰਹੀ। ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੇੜੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਮੈਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪੌਂਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਏ-ਗਏ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਨਗੇ।
____________________________________
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿੜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਚੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਚ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਸ ਪੰਚ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਏਕਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚ ਇਕ ਵਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੜਮਸ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਬੇਅਰਥ ਮਗਜ਼ਖਪਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੱਭ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
__________________________________
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖੋਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,081 ਸਰਪੰਚ ਤੇ 81,412 ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 30,748 ਤੇ ਪੰਚੀ ਲਈ  1,17, 928 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2806 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ 1841 ‘ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 214, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 198, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 141, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ 122, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ 144, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ 105, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 107, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 177, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ 124, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ 118, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 68, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 52, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 51, ਮੋਗਾ ਵਿਚ 55, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 23, ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 44, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 24, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 22 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 12 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 81,412 ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ 23,655 ਪੰਚ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
________________________________
ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲਾ ਤੇ ਮੁਗਲਚੱਕ ਦੇ ਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
_______________________
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਭਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ।
ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧੜੇ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।