ਡਾ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਅਸੂ ਪਾਲਾ ਜੰਮਿਆਂ, ਕੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ
ਮੱਘਰ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ, ਪੋਹ ਲੜਾਈ ਹੋ।
ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੰਢ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 25-26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਧਰ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆਡ-82 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਰ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ `ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ।
ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਿਆ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਨੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਬੈਠ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਾਈਆਂ, ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਬੈਠ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਿਲਣੀ ਸਾਰਥਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਸਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਣ ਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਮੰਤਵ `ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੌਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹੀ, “ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ!”