ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੂਬੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਖਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜ-ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੀ ਹੀ ਰਟ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 26 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਰ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਉਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤੋੜ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ।