ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਦੁਪਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੈਂਸਵਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ‘ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ, ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ।
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ‘ਚ ਕਿੱਟਲਾਣਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ‘ਚ ਕਿੱਟਲਾਣਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ’ਖਾਲਿਸਤਾਨ‘, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ‘ ਅਤੇ ’ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼‘ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਉਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
___________________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਈ ਕੰਡੇਲਾ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ
ਜੀਂਦ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਥੇ ਕੰਡੇਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਟਿਕੈਤ ਕੰਡੇਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਲਾਲ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਕੰਡੇਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੀ ਪਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਟ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਰਤਨ ਮਾਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ।
______________________________________________________
ਦੌਸਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੌਸਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੌਸਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਰਾਰੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।