ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਧਰਨੇ/ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸੂ ਕੁਕਰੇਜਾ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜਸਵੰਤੀ ਅੰਬਸੇਲਵਮ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡੀਕੇ ਬਾਸੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ (1997) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਾਹਿਮਾ ਸ਼ੀਰੀਨ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ: ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ
ਮੁੰਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਟਵੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ `ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।`
_______________________________________
‘ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ’
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਕੌਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੌਕਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰੈਡ ਸ਼ੇਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੀਵ ਸ਼ਾਬੋਟ ਅਤੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੀਵ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।