ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ` ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿਤੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੀ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਉਪਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਸਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ` ਦੀ ਘਸੀਪਿਟੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣ `ਚ ਡੂੰਘਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ-ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ `ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ 13 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 248 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 358 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ; ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਕਹਾਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ `ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਧੜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੰਧੜ ਬਲਾਤਾਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ +2 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਲਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਈ.ਐਮ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ ਤਾਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੰਡਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਉਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 12 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ` ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਕੇ.ਆਈ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੰਡਲੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੋਟੂ ਲਾਣਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ `ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਿਰਕ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੋਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਸੰਬਰ 2020 `ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੋਹ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਉਪਰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਮਰਦ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਚੋਣਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਡੰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਜੇ ਔਰਤ ਦਲਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਤਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਖੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ 24-25 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ `ਚ ਜਾਤਪਾਤੀ, ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਹਫਾਮ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕਤਲ ਭਾਰੀ ਸਮਾਜੀ ਉਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੁਗ-ਪਲਟਾਊ ਹੰਭਲਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।