ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ` ਵਿਚ ਭਾਰਤ `ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ `ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ `ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਧਰ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਪਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜ਼ਬ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?`
________________________________________
ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ: ਅਮਰੀਕਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।