ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਲਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਮ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਭਰੀ।
2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।