ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਘਟੀਆ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ, ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਦ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਂ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਛੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਏਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ?
ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ, ਕਦੇ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਠਾਕਰ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਏਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਜਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ, ਆਵਾ ਹੀ ਊਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ `ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਖਤਰੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ‘ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ’ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਂਡਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਨੂੰਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਉ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ `ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ 20 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਥਰਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ’ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ `ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਮੋਸੀ ਜਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੰਗਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਛੇ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ 500 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ/ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦਿਆਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਦਾਰੇ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ `ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ, ਮੰਦਿਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 370 ਲਈ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੋਂ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੱਥੋਂ ਠਿੱਬੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਠ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੁੱਟਪਾਊ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਲਿਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬਦਨੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹਰਾ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਧਰਮ। ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਆਪਣੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵਿਕ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ `ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਲਾਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।