ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨਟਨੀਓ ਗੁਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 2015 ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓੁਬਾਮਾ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ,
ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਆ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਲੇ 2018 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 2.6 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸਐੱਲ ਤੇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਕਨਸਰਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟਜ਼ ਦੀ 12 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿ ਸਾਲ 16.56 ਕਾਰਬਨਡਾਇਕਸਾਇਅਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੁੱਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ 28 ਫੀਸਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਥੌਮਸਨ ਰੀਊਟਰਜ਼ ਫਾਊਡਨੇਬਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2020 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਬਲਿਓ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੀ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ 2020’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾ-ਨੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ 2016 ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 0.02 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਘਣਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਔਸਤ ਘਣਤਾ 401.85 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. (ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ) ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 413.95 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਬਨਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੈਸ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.00 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 22 ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 95 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ 6 ਅੱਗਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਕਹਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲਾਸ ਏਜਲਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਸਿਕੋ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 31 ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਰਕਟਿਕ ਉੱਤਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਤੀਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤ ਪਾ ਲਈਏ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ-ਡੀ-ਜੇਨਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 1992 ਵਿਚ ‘ਅਰਥ ਸੱਮਿਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ 2000 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ 1990 ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਚ. ਡਬਲਿਓ. ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ‘ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ’ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ (ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰੂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਉੱਤੇ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 5.2 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐੱਲ. ਗੋਅਰ ਨੇ ਕਲੀਨ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਪੁਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ. ਬੁਸ਼ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਖਾ-ਦੇਖੀ 2011 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਊਟੋ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 2012 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2007 ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2009 ਵਿਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2015 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2005 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 24 ਫੀਸਦ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ 1990 ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (55 ਫੀਸਦ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਵਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਗਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਮੌਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।