ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 1-424-422-7025
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ, ਉੱਥੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਪਊ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਰਥਿਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਇਹ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ. ਐਮ. ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਅਣਉਤਪਾਦਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਧਿਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 99 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਜਾਂ ਖੁਸਣ, ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਸੇਫ ਸਟਿਮਲਿਟਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਇਡ’ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਰਨਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਬੇਟੋਕ ਕਰਨਾ, ਅਮੀਰਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣਾ ਦੱਸੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 16 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਲਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵੱਸ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਬਿਨਾ-ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ/ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ (1) ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; (2) ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; (3) ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ; (4) ਸਮੂਹਿਕ (ਸਾਂਝੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ; ਅਤੇ (5) ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਵਾਧੂ ਜਿਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਮੂਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਕ ਜੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਨਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੂਲ ਡੇਅਰੀ, ਇਫਕੋ, ਕਰਿਭਕੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਂਬੜਾ ਕਾਂਗੜੀ, ਮੋਗੇ ਜਿਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੰਨੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਬਲਦ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 4-10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ 68000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਿੱਜੀ ਜੋਤਾਂ (95 ਫੀਸਦ ਮਰਦਾ ਵਾਲੀਆਂ) ਨਾਲੋਂ 1.8 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ 1/3 ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਅਨਾਜ, ਹਰੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਗ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਕ-ਤਿਹਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀਆਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ “ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ” ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਜਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਨੇਹਾ “ਸਾਰੇ ਇਕ ਲਈ, ਇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ” ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ, ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।