ਫਿਰ ਉਠਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਵੱਜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਲਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧੜਾ ਧੜ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ` ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਹਰਿਆਣਾ-ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਿਆ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਇਸ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ‘ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ` ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ (ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਫ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਦਿੱਤੀ ਰਤਾ ਕੁ ਢਿੱਲ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ `ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਦਿ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ `ਤੇ ਹੋਏ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ‘ਅਪਮਾਨ` ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਹੱਦ ਉਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 24 ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਾਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਹੀ ਆਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।