ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ` ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ `ਚ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ `ਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ `ਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ।