26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕੜੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ।
ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਬੱਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੱਸ ਇਸ ਕਦਰ ਵਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠ ਪਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਾਰਡਰ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਝੱਲ ਲਿਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚਿਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਮਝ ਵੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਡੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਧਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੱਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਏ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।