ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਰਜ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸੈਸਰੀਜ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੀ.ਐਫ. ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 37 ਫੀਸਦ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.5 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 9 ਫੀਸਦ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
____________________________
ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਰਿਕਾਰਡ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਲਾਂਘਿਆਂ (ਕੋਰੀਡੋਰ) ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ‘ਕੌਮੀ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ 2030‘ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਰੇਲ ਲਾਂਘੇ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
____________________________
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਤਕੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,23,846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ` ਦੇ ਛੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ।
____________________________
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਧਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ 12.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 12.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 12.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (7.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ ਤੇ ਖਜਾਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।