ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੇਰੋਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਪੇਰੋਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 74 ਫੀਸਦ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 1.34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸਣ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 62,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 75060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੀ (ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ) ਲਾਗਤ ਜੋੜ ਕੇ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ 14284 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 6000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 75000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
____________________________
ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਜਟ ਦਾ ਲਾਭ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
____________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਉਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸਣ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 1.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013- 14 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ 75,050 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 43.36 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।