ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਂਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਲੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਪੱੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਮਗਰੋਂ ਉਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੰਨਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਕੀਰਤ ਮਾਨ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।‘
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.(ਅਲੀਪੁਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਰੋਹਤਕ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਵਿਖੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਫੌਗਾਟ ਖਾਪ, ਨਰਵਾਲ ਗੋਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਹੀਆ ਖਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੁਣ ਥਿੜਕਣ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
_____________________________________________
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ।
____________________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ: ਸਾਈਨਾਥ
ਗਾਂਧੀਨਗਰ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਮੈਗਾਸੇਸੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਊਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।