ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਕਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੁਣਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਤੀਜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗੇ; ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਝੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ-ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆਗੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲੱਗੀ, ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਵੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ `ਚ ਇੱਕੋ ਡੰਡੇ `ਤੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ `ਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਆਪਹੁਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਿਆ। ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹਿੱਸਾ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਪੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਤਹਿ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਝੁੱਲਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਝੜੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਬਣਾਈ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਝੰਡਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਝੰਡੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਏਡੀ ‘ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਸੁੱਝੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੁਝਾਰਤ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਵੀ ਸਾਲਾ ਮੋਹ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਾਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ।