ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਟਿਕੈਤ ਦੇ

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨ ਪੂਰਬਕ ਵੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਗੂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਚੀਆਂ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਜੀਆ ਹਨ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤਾ ਰਿਹਾ।

ਮੂਲ ਖਾਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਖਰਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਗੂਆਂ `ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖੁੰਦਕ ਪਨਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੁਖ ਗੇਟ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੜਦੰਗੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਵੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਤੋੜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਘੋਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1704 ਵਿਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭੁੱਖ-ਤ੍ਰੇਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 101 ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੰਗਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ।’ ਪਰ ਪਰਚੇ ਫਿਰ ਪੀੜਤਾਂ `ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਬਲੇਮ ਗੇਮ’ ਤਰੀਕਾ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ-ਮਨਦੀਪ ਪੂੰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 44 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ `ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਤੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ `ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ `ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕ ਸੀਅ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲ ਦੇ ਕੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ `ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਚਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੇ, ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਹ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਜਾਗਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੈਕ ਐਂਡ ਬੈਲੰਸ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਕ ਐਂਡ ਬੈਲੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੁਤਿਨ ਰਾਜਭਾਗ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਕਬੂਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਾਲਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲ ਆਦਿ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਗਲਾਂ-ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ `ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪ੍ਰੋ. ਅਪੂਰਵਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰਬਕ ਚਲੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਨੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਸਤੇ `ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਰਾਜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਐਲਾਨਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਵਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੀਸਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਸਰਜਨਕ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਵਿਲ ਰਿਜਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਜਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ (ਸਿਵਿਲ ਰਿਜਿਸਟੈਂਸ) ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ?
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਵਾਇਵ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ; ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ `ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਕਿਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਦੀ ਕਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਸ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਨਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ., ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਸੀ. ਏ. ਏ., ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ; ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਗੋ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ!
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਥੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਤੀਸਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡਜ਼ ਬਿਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਨੈਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ 44 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ `ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ `ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਿਸ, ਰੈਪਿਡ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪ ਵੈਨਾਂ ਦੇ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਫਾ 144 ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂ. ਪੀ., ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀ. ਐਮ. ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਮੋਰਚੇ `ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
ਬਸ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਜੀਪਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲ ਪਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ-ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਉਘੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਐਚ. ਐਸ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰੋਪਾਓ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ-ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਫ ਚੀਮਾ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ, ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਲੋਂ ਗਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਥਾਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀ ਕਦਮਚਾਲ ਨੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੀ ਅਵੈਧਤਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ‘ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਟਰੈਕ `ਤੇ, ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਟਿਕੈਤ ਦੇ’ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ `ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੁੜ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਮਦਰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ `ਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।