ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਂਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨੀ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ` ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੇਡ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਗਈ।
ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਅਸਲ ਪਰੇਡ` ਦੀ ਥਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
————————-
ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਹਿਲਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਟਰਾਲੀ `ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।