ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਲੀਡਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਟ ਉਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਤਿਫਾਕੀ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਰੌਲਾ ਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤਾਬੱਧ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜੋ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਨਿਤਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।