ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੱਲਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
______________________________________
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।