ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼` ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਤੋਮਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 18 ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਬਾਰੇ ਜਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਾਰਤਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,”ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।”
____________________________________
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਕਮਤ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।