ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਝਟਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਵ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਪ (ਡੀਲਿੰਗ ਆਫ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਯੂਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ) ਰੂਲਜ 1983 ਦੇ ਰੂਲ 3 ਏ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੱਤਰ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।