ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ 15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਕਰਾਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿੱਖਿਆ‘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1992 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਇਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ 196 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ) ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
_________________________________
ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 1.80 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਮੌਕੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ‘ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 600 ਡਾਲਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।’