ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਫੇਲ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਵੇਖ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਛੀ ਹਰਕਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਨ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡਣ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਣੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ `ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 12 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਬਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮਈ 2024 ਤੱਕ` ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ` ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ `ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ 2024 `ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।