ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੁਣ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਦੱਸੇ-ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਪ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦਾ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲੁਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਆਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਅਨਸਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਰ ਔਕੜ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।