ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ
ਸੰਪਰਕ: 98112-79898
‘ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ’। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਉਂਜ, ਪਾਪੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਹਿਜ-ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨੀਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਨਪਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਨ ਤੇ ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਖਾਸੇ ਭਾਵ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਵਾਕਫ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚਾਰਲਸ ਮੈਟਕਾਫ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ।
ਬਰਨਾਰਡ ਕੌਨ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਕਲਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਅੰਗਰੇਜ਼) ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਕਲਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁਵੰਗੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਰਵਾਇਤ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਵੰਗੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਾਧਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਠਾਹਰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵੰਗੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦੇਹਾਤ ਉਪਰ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਂਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਵਲੋਂ ‘ਵਿਕਸਤ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾਸਮਝ ਬਣ ਕੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਬਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਲ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਜ ਬੋਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਨਿੱਕਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ।
ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉੱਦਮੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਯੂਨੀਅਨਾਂ’ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਓਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਵੰਗੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ।