ਕੌਸਤਵ ਬੈਨਰਜੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹੀ ਧੁਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਸਾਲਾਨਾ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਪੱਖੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ – ਖੁਰਾਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਘਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 12-13 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਆਰਥਿਕ ਪੰਡਤਾਂ (ਮਾਹਿਰਾਂ) ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।