ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਜੋ ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਨੰਤ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ: ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੋਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ “ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਰੋਕਾਰ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਾਂ”, ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਉਦੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ: ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।”
ਲੇਕਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇੰਤਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਆਮ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ `ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰੇ, ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਇੰਤਹਾ ਬਾਰੇ ਮਹਿਜ਼ ਜੁਗਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਵੇ।”
ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੱਤਾ) ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।”
ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ `ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ `ਚ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਉਪਰ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਮਲ `ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਕਸਾਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜਵਾਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ, ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ, ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਰਭੈ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਕਾਰ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਗੋਇਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ (ਦੇਸੀ) ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੋਇਨਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਭੰਡੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਜਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ, ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ `ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਡੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਰਗੇ ਅਖਬਾਰ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਤੀ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਆਈ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਤੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉਪਰ ਘੱਟ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਧੌਂਸ ਦੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਾਲੇਮਾਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ।
ਜਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ 2019 `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਸਰ ਦਾ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ `ਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ, ਜੋ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪੂਰਬ-ਉਤਰ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ?”
ਇਹ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ `ਚ ਉਕ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਠਹਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ `ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ।”
ਜਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ `ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੂਪ `ਚ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ)