ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ `ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਦਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ।’ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੁਆਲ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ’ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਭੋਇੰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਊਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਣਖ, ਇੱਜਤ, ਆਬਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 136 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਧ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਖਮਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਥੇ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ‘ਰੋਟੀ’ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੜ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਰੋਟੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲਿਆਂ ਢਾਰਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਦਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੂਰਥਲ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਚੀ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਟਲ ‘ਹੰਟ ਐਂਡ ਫੰਨ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ‘ਨੋ ਕਸਟਮਰ, ਓਨਲੀ ਫਾਰਮਰ।’ ਖਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸੌਣਾ-ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਬ ਨੱਬ ਖਿਲਾਫ ਚੱਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰਨਾਰਡ ਮਲਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੰਢੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ `ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੰਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਨ. ਐਲ. ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੋਨਿਕ ਕੈਪਟਿਲਿਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫਰਟਲ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕੌਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਐਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ-ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 86,188 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰ. ਕੌਮ) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਕੇ. ਪੂਰਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਪਚਵੰਜਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਇਧਰ ਉਧਰ ਯਾਨਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫਰਾਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੂੰ ਫਾਰ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੌਰਿੰਸਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਾਂ/ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ 2017-18 ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ `ਤੇ ਉਕਤ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ? 2017-18 ਵਿਚ 2978 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਸੌ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ। ‘ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ `ਤੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਮੇਹੁਲ ਭਾਈ ਦਾ 11,600 ਕਰੋੜ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ, 303 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਕੈਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਾਡ 86 ਹਜ਼ਾਰ 188 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. (ਨੌਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ) ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਚਵੰਜਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਫਰਾਡ’ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੱਖ, ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਪਿਛੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਵੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਡੀਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨਟੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੋਟਿਕਸ ਬੰਗਲੌਰ’ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ 1940 ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਅਰੋਨੋਟਿਕਸ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਉਸ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ/ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ।