ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 488 `ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਰਤਾਉ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ “ਗਲੀਂ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ॥” (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 85) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ‘ਸਚਿਆਰ’ ਹੋਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ‘ਸਚਿ’ ਜਾਂ ‘ਸਤਿ’ ਉਸ ‘ਪਰਮਸਤਿ’ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਸਚਿਆਰ’ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਚਿਆਰ’ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਸਤਿ’ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਣੀ-ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, “ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ॥” ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤੇ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਕਤਾ, ਰਹਿਤਲ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 60% ਹੈ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ, ਟਿੱਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਏਨਾ ਪੱਥਰ-ਦਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੇਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਸਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ `ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ‘ਤੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇ! ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਊਟ-ਪਟਾਂਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਢੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਦਾਤੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੋਣਗੇ; ਜੋ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ‘ਨੀਲ ਉਗਾਉਣ’ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਰਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਪੁੰਹਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆ `ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਢੋਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ, ਬਸਤਰ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੁੱਲਰ ਝੀਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਾਂਦੀ ਪੋਰਾ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ-ਸ਼ਿਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ-ਸ਼ਿਕਾਰਿਆਂ ਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨਿ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 6-6 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 8-8 ਫੁੱਟ ਉਚੀਆਂ ਅਗੜ-ਦੁਗੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ, ਦੋ-ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਵੋਟਰ-ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਵੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪਸੂ ਪਾਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸੂ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਉਣ ਤੇ ਥਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੀ ਰਟੀ ਰਟਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਹੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁਕੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੀ ਬੇਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਸੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਪੱਖੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਖਾਣਾਂ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਥੋਕ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਇਆਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਡਾ. ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਕੰਸਟੀਟਿਊਨਸ਼ਲ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਡਵੈਂਚਰੇਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਖ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਮਿਸਟਰ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। (ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਨਅਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ,
ਸਿੰਘੂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋ!
ਤੇਰਾ ਸਬਰ ਨਿਆਰਾ ਹੋ!
ਭਾਈ ਘਨੱਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ!
ਮੋਦੀ ਗੱਪ ਚਲਾਈ ਹੋ!
ਕਿਸਾਨੀ ਸੇਲ `ਤੇ ਲਾਈ ਹੋ!
ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋ!
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋ!
ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋ!
ਸਿੰਘੂ ਟਿੱਕਰੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋ!