ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਡੁਮੇਲੀ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ
ਫੋਨ: 347-476-1604
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਝਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਿਰਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਟਾਖਸ਼ਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੜੀ `ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਣ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਿਆਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਲਾਹ ਕੇ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲਾ ‘ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ’ ਗਾਉਂਦਾ ਹਰ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ `ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਫਲਾ ਦੂਣਾ ਤੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਈ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰ-ਖੇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ `ਤੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀ ਹਲ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਸਥਿਰ ਮੰਗ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ’ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦਲੀਲ-ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਉਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਤਾਹੀਓਂ ਮੇਜ਼ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਿਰਉਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਡੈੱਡ-ਲੌਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਿੱਥ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੀ ਅਤਿ ਘਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੱਤਾ `ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਗੱਦੀ `ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭਖਿਆ, ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ `ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੜੌਤ ਪਿਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਲ ਝਾਤ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੁੰਝਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੋਮਨ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ-ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਛੋਟੇ, ਮੱਧਮ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜਲਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ `ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜੇ’ ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ (ਸਟੇਟ) ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੈਜਬੈਥਾਂ, ਜੌਰਜ, ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਲਤਨਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਉਗਮਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਲਤਨਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੈਗਾਮ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਮਿਲਿਆ। ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਆਰਥਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਫੈਲਦੇ ਗਏ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਥਨ ‘ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੋਇਆਂ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ’ ਨੂੰ ਡੀ-ਕੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਿੱਥੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾਏ (ਫਰਾਂਸ) ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਬਣੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਆ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਘਾਤਕ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ 1907 ਵਿਚ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓ ਜੱਟਾ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਡੋਲਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿਟਲਰ ਜਰਮਨ ‘ਚ, ਬਨੀਤੋ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਟੋਜੋ ਹਿਦੇਕੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ।
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਤਦ 1944 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਟਨ ਵੁਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦ ਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਾਪਾਰ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ 1948 ਵਿਚ ਗੈਟ (ਜੀ. ਏ. ਏ. ਟੀ.) ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੀਅਤ ਜਾਹਨ ਪਾਰਕਿੰਨਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਿਟਮੈਨ’ ਤੋਂ ਸਾਫ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਾ ਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਲਈ ਬੂਹੇ ਸ਼ਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਧਨਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਸਿਤਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬਰ, ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਸੰਸਾਰੀਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਨੇ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਚਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ, ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਵਸੀਲੇ ਵਸਾਹ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆਮਦਾ ਹੋਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਂਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਤਕ ਸਟੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਗਾਬਤ ਕਰਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ `ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਰਹੇਗੀ।
ਐਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।