ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਡੱਕਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹਰਬਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਉਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕੜਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉਤੇ ਲੜਨਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ (ਅਦਾਲਤ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ‘ਫਰਜ਼` ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪਾਉਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ` ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ, ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹੀਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਇੰਨੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਚੇ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੋਹਨਸਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੌ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ੋਜੋਹਨਸਨ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰੂਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ `ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ `ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ `ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਨਫੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਹਨ।