ਟਰੰਪਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, 50 ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੈਰ! ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ।
ਉਂਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਹਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮਿਸਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਘੋਲ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਥੇ ਟਰੰਪਵਾਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿਆਹਫਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠੇ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰਜ਼’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਰੰਪਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਟਰੰਪਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀਵਾਦੀ ਨਫਰਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।