ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਰਜੀ `ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਚੰਗੀ ਤਰੀਕ` ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। 26 ਜਨਵਰੀ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।`
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੌਮੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ `ਚ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।` ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫਾਈਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।