ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.81 ਫੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 9.10 ਫੀਸਦ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 1958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ 1335 ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੌਪ-15 ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਚੋਂ ਸਿਰਫ 63 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1.84 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਲਾਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 0.89 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6.09 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਅਦਾਇਗੀ 8.54 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ `ਚ ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੌਪ-15 ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ 1335 ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਚੋਂ 1311 ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 24 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ `ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 510 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 74.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 465 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 72.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 360 ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ 61.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ `ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਮਾਨਸਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 2.25 ਫੀਸਦ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬੈਂਕ ਦੀ 2.34 ਫੀਸਦ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 4.75 ਫੀਸਦ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 3.25 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਪਾਤੜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 3.45 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 58.22 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 30.43 ਫੀਸਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3333 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 101 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।