ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ

ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਾਕਤ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਢੀਆਂ ਠਾਰ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਵਲ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਿਸਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੰਡੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕੇ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ `ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚੇ।

ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ, ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵੱਕਾਰ, ਮੁਲਾਜਮਤ, ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਉਕਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਓਪਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਉਤੇ ਹਰ ਵਰਗ/ਅਦਾਰਾ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. 1965 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਖ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 2020 ਵਿਚ ਬੇ-ਮਾਅਨੇ ਹੋ ਗਈ।
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਉਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ. ਸਿਸਟਮ (ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ (ਸਬਸਡਾਇਜ਼), ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਚੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਨਾਜ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਅਨਾਜ ਚੈਕ ਐਂਡ ਬੈਲੰਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰਹੇਗੀ ।
ਪਰ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਕਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਜਦ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. `ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾ/ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਦਾ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਪਰਕਿਊਰਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦਾ ਕੁਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਇਕ ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇਹ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 91 ਹਜ਼ਾਰ 401 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਇਥੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ 2014-15 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨਿ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਧ ਗਿਆ। 2016-17 ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ; 2017-18 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ; 2018-19 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਪੈਂਹਠ ਹਜਾਰ 732 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. 3/4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਐਲੋਕੇਟ ਬਜਟ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੀ ਕਰੇ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ, ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਾਂਡਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ. ਐਫ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। 2016-17 ਵਿਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਫਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ। ਉਸ `ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਏ. ਐਲ. ਐਲ. (ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਲੌਜੈਸਟਿਕ ਲਿਮ:) ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨਾਲ 7 ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਅਲ਼ੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਸਿਰਫ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਪੰਜ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ-ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. `ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪੰਜ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋਨਲ ਆਫਿਸ ਹਨ, 24 ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਰਿਜ਼ਨਲ ਆਫਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ, ਸਿਵਿਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਢੋਅ ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ’ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਰੋਕ ਬੇਟੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੁਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. `ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ. ਪੀ., ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੇ ਭਾਅ। ਉਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ’ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ।
ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਤਕ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜ, ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਉਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ-ਚੰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਗ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’, ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ; ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਕਾਰਪੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਡੇ ਵਡੇ ਸਾਇਲੋ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਵਾਲਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਉਣ ਤਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਲਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ? ਦੀ ਘੇਸਲਮਾਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੁਪ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰ `ਤੇ ਆ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਪੰਜਾਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਮੀਸਾ/ਟਾਡਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਗੇ! ਬਸ ਸਿਰੜ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਬਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।