ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ `ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ-ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਹਰ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੜੀ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਝੋਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵੇਗਮਈ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ` ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ `ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਪੇਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖ `ਚ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ `ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਛਵੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।