ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਗਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਠੇ ਰੋਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਲਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ `ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ/ਬਿੱਲਾਂ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੂਬੇ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ।