ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਮਘਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਲਾਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਇਥੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਡਟੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੈਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੱਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਟ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ।