ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ!

ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਡੇਗਣ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ `ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
___________________________
ਕੈਪਟਨ-ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ `ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
___________________________
ਰਾਜਪਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ `ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।