ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ `ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ `ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ` ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ `ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਸਾਥੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ `ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਫ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ` ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣ `ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ, ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਪਾੜਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ‘ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ` ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਸ਼ਹੀਦਾਂ` ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਪੁਰ ਨਾਕੇ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ `ਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਪੱਟੀ `ਚ ਟਰੈਂਡਜ ਮਾਲ, ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ `ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਹੀਆਂ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਰਿੰਲਾਇਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ `ਚ ਮਾਲ ਘੇਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ- ਪਿੰਡ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ `ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਵਾਲ, ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਉੱਧੋਵਾਲ, ਉਪਲ ਜਗੀਰ, ਬਜੂਹਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਲੇ, ਦਿਆਲਪੁਰ, ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਧੀਰਪੁਰ ਆਦਿ `ਚ ਭਰਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
______________________________
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਢੀਂਡਸਾ
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।