ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੜੁੱਲ ਦੀ ਕਵਾਇਦ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਘੋਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਪੁਆੜੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯਮਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਬੈਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਨਤੋਨਿਨ ਬੈਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਜੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦਾਅ ਸਿੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੇ ਏਜੰਟ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਲੰਮੀ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਸੋਚ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਆਇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਖੁੱਸਣ ਮਗਰੋਂ ਯਤੀਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ‘ਕਰ ਲੋ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਥਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਆਟੋ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ-ਪਹੀਆ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ-ਗੱਡਾ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ (ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਤੱਕ ਤੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜਕੜ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਤੜਫਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਕਰ ਲੋ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ’ ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ! ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਲਈ ਕਈ ਅਗੇਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਝਾ ਸੀ।