“ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ”

ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ; ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਆਪ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਖੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਨੇ੍ਹ ਦੀ ਮੱਤ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ॥
ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ॥ (ਪੰਨਾ 767)
ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਸ `ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਚਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਔਝੜੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹਿ ਦਸਿਐ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਸੁ ਜਾਇ॥
ਹੋਇ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਕਿਉ ਉਝੜਿ ਪਾਇ॥
ਅੰਧੇ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਮੁਖਿ ਲੋਇਣ ਨਾਹਿ॥
ਅੰਧੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮਹੁ ਘੁਥੇ ਜਾਹਿ॥1॥ (ਪੰਨਾ 954)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ; ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਵਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਾਹ-ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ 5-6 ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਹ ਹੁਣ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ[ ਐਨ[ ਓ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੀ ਬਜੁਰਗ, ਕੀ ਨੌਜੁਆਨ, ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ, ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਣ-ਵਸੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 43 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 43 ਟੱਬਰ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਜੜ ਜਾਣਾ।
ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅੰਨ-ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਿਆ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈਮਾਣੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੇ’ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ `ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਧਨ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੀ[ ਐਮ[ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਸੱਠ ਲੱਖ ਨਾਜ਼ੀ ਸੱਠ ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਜਰਮਨ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ 35 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਈ[ ਟੀ[ ਸੈੱਲ `ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜੁਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈ[ ਟੀ[ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਅਖਬਾਰ ‘ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ’ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਭੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਣਾ’ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸਰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ `ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਰੁਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ[ ਪੀ[ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ `ਤੇ ਐਮ[ ਐਸ[ ਪੀ[ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਮੁਲ ਕੰਪਨੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਬੀਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ’ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਚਗਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ; ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ,
“ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਧ-ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ `ਤੇ ਅੱਖ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੰਬਰ 1[ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਧ-ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਨਿਯਮ ਸਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਿਯਮਾਂ-ਵਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ: ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਖੁਸ਼।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੰਬਰ 2[ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਾਡਿਟੀ ਐਕਟ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਮਿਣਤ ਮਿਕਦਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ: ਖਾਧ-ਫਸਲਾਂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ[[[ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੁਸ਼।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੰਬਰ 3[ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ: ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ `ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਗੁਣਵਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ 100% ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਫਿਰ ਖੁਸ਼।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੰਬਰ 4[ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ: ਕਿਸਾਨ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਸ[ ਡੀ[ ਐਮ[ ਜਾਂ ਡੀ[ ਸੀ[ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
—
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ-ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ” ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ `ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ “ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਪਾਠ” ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
—
ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਾਲੇ ਨੇ।” ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਵਰਤਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੈਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹਨ।’ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ’, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ’, ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ‘ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ’, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ‘ਇਹ ਸਭ ਦਲਾਲ ਨੇ।’ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ-ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ’ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਧ-ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸੀਮਤ ਭੰਡਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖਾਧ-ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਗਰਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ `ਤੇ ਝੱਟ ਪੱਟ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਗੇ? ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 98% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਨ? ਵਿਧਾਇਕ ਲੀਲਾ ਰਾਮ ਕੈਂਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ।’ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ’ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ “ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਂਦੀ ਏਂ ਊਤ ਗਿਆ ਆਵਾ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਿਰਨੀ `ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ `ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਐਨਕ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ‘ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੰਸਥਾ’ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1999 ਵਿਚ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕੋਸੋਵੋ ਮਿਸ਼ਨ, 1999 ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਭੁਚਾਲ, 1999 ਵਿਚ ਉੜੀਸਾ ਸੁਨਾਮੀ, 2001 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਭੁਚਾਲ, 2002 ਵਿਚ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਗਵਾਂਡਾ ਜਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਆਫਤ, 2003 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਿਸ਼ਨ, 2004 ਵਿਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਸੁਨਾਮੀ, 2005 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁਚਾਲ, 2007 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸੁਨਾਮੀ, 2007 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ, 2010 ਵਿਚ ਹੈਤੀ ਭੁਚਾਲ, 2011 ਵਿਚ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, 2013 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹੜ, 2013 ਵਿਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੰਗੇ, 2014 ਵਿਚ ਯੂ[ ਕੇ[ ਹੜ੍ਹ, 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗੇ, 2014 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੜ੍ਹ, 2015 ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਭੁਚਾਲ, 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਯਮਨ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ, 2016 ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, 2017 ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ, 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼, ਬੋਲੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਖਸ਼ਣ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀਂ ਉਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, “ਰਾਜੁ ਕਹਾਵੈ ਹਉ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਬਾਧਿਓ ਨਲਿਨੀ ਭਰਮਿ ਸੂਆ॥” ਭਾਵ ਜੇ ਰਾਜਾ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿਚ ਇਉਂ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੀ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਤੋਤਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।