ਸੁਕੰਨਿਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਭਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 39ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਸਾਬਕਾ) ਜਿੰਮੀ ਕਾਰਟਰ, ਜੋ 1977 ਤੋਂ 1981 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਸੋਲਿਨੀ ਕਾਰਟਰ (92) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਏ ਅੱਖੜ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਬਜੁਰਗ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਉਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 60 ਲੱਖ ਨਾਜੀ ਸਨ।
ਉਹ 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਜਰਮਨ ਦੀ 6 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੌਰਾਹੇ `ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁਟੇਰੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।’ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੁਪ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖਿਚਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ-ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਬਿਨਾ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ., ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ., ਐਨ. ਸੀ. ਏ., ਸੀ. ਏ. ਏ., ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਦੇ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ (ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ./ਡੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਥੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਰਿਟ `ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਭੱਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. /ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ `ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਮੈਰਿਟ `ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ., ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਧਾਰਾ 307 ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ `ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ।
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ./ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪਸੀ ਵਲੋਂ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਬਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ/ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਥੇ ਵੀ ਉਕਤ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 86 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1934 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘ਜੋ ਅੰਨ ਉਗਾਏਗਾ, ਵਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਯੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਉਸੀ ਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਸ਼ਾਸਨ ਵਹੀ ਚਲਾਏਗਾ।’ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਨ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ। 1932-34 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਗਾਨ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਸਨ। 1934 ਵਿਚ ਦਰਬੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਲਠੈਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ /ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ `ਤੇ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸੀ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੁਭਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ? ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਲੇਠੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵੇਹਲੀਆ ਘਾਟ `ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅਡਿੱਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਚੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ `ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਾਹਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਨੇ ਵਿਚੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ‘ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ’ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਉਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗੌਡ’ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਾ ਸਟੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਡੇਢ ਸੌ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਫਤ ਸਮੇਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਐਕਟ ਆਫ ਗੌਡ’ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਯੂਨਾਨੀ/ਰੋਮ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਭਵਿਖੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਆਏ ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਿਆ। ਲੋਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਦੇ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਉਤੇ ਠੋਸਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਲਏ ਗਏ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਥੇ ਧਰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ, ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਕਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ `ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਰਦੇ ਕੱਕਰ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਥੱਲੇ ਸੜਕਾਂ `ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’, ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਰੋਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੰਡੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਲੰਡਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ-ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ `ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ `ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਠੰਢ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਅਮਨ ਜ਼ਾਬਤਾਬੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤਾਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਕਿਸਾਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ, ਲੰਗਰ, ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ `ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕਲੰਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ `ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ‘ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਗੇ।’ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ `ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ! ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ `ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਪਾਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ।