ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛਿੜਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘26` ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤਿਰੰਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸੂਹ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ।
ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ` ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਰੂਕ` ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਣ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਬੇੜੇ (ਰੱਦ) ਉਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਉਤੇ ਹੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਰਮਿਆਨ ਸੜਕ ਉਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ-ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ 2006 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮਝ ਉਤੇ ਬੱਝੀ ਹੈ।
__________________________________
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।