ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਘ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦਿਆਂ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਉਂ, ਇਹ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ; ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੀ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਘ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਫ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦਿਆਂ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬੁਰਜ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਉਂ, ਇਹ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਗ ਵਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ; ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੱਕੀ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 2006 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 1991 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ।