ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: +0061411218801
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁਕੀ ਹੈ। ‘ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਤਲਿਸਮ ਟੁੱਟ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ `ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੀ. ਐਮ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਕਤਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ. ਐਮ. ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੱਰਾਟਿਆਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਟਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤਾਲੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂੰਮਣੀ ਭਾਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ’ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਲੋ (ਗੁਦਾਮ) ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਮਗਰਮੱਛ’ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਹੀ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ `ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਸੱਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉ ਭੋਲਿਓ ਕਿਸਾਨੋ! ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਚੂਲ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਉ ਸਿਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 400 ਸੰਸਦ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋਰ `ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝਦਾ ਹੈ।