ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-42442-27025
ਜੂਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸਮਾਜਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਾਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਤੇ ਭੈਅਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਉਮੀਦਗੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ `ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਨੱਠਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਨੇਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਆਲੂਆਂ, ਪਿਆਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਟੋਰ/ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਤੱਥ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 71 ਫੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਮਾਂਤ/ਛੋਟੇ/ਅਰਧ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ 1964-65 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 1965-69 ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ। ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਲੜਖੜਾ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਫੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 86 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੰਡਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਸਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ 1950 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। 1951 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 1991 ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤਪੱਖੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 99 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
1951 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ 82 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 55 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ. ਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਈ. ਆਰ. ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2001 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੁਪਤ ਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 52 ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਖੱਪੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਸਬੰਧੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤਿ ਦੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ/ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਾਧਨਵਿਹੂਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾਵੇਗੀ ਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ/ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ‘ਬੌਧਿਕ’ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।